विद्यापीठाच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षांवरून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष नव्याने पेटला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्णय घेण्यात येईल असं राज्यपालांनी म्हटल्याने हे प्रकरण इतक्यात मिटण्याची शक्यता नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
तातडीने परीक्षा घेण्यासारखी स्थिती नाही. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यापूर्वी- जेवढे सेमिस्टर झाले आहेत त्याची सरासरी काढून गुण देऊन त्यांना उत्तीर्ण करायचं ठरवलं असल्याचं दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं.
ज्यांना असं वाटतं की मी अजून गुण मिळवू शकतो, परीक्षा द्यायची आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी साधारण ऑक्टोबरच्या सुमारास परीक्षा घेण्याची तयारी ठेवत असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. मात्र सरकारने परस्पर या निर्णयाची घोषणा केल्याने राज्यपाल आणि सरकार यांची भूमिका वेगवेगळी असल्याचं उघड झालं आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊन यामुळे विद्यापीठांच्या परीक्षा अडचणीत आल्या होत्या. विविध पर्यायांची पडताळणी करून परीक्षांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
एकाही विद्यार्थ्याला विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही. याची काळजी घेऊन विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात. त्यासाठी नेमकी परीक्षा पद्धती आणि वेळापत्रक निश्चित करून विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील चिंता संपविली पाहिजे असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षांच्या सत्रांच्या सरासरी इतके गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची तसेच श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
कोरोना या विषाणूच्या संकटाला संधी मानून महाराष्ट्रातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यातील प्रादेशिक विषमता संपविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे, नव्या शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विद्यापीठांच्या परीक्षा तसेच शैक्षणिक वर्षांबाबत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरूंसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग द्यावे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, विभागाचे सचिव सौरभ विजय, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ आदी सहभागी झाले.
कोरोनाचं संकट पाहता परीक्षा न घेता आधीच्या वर्षाच्या गुणांवर आता निकाल लावता येईल का, असं पत्र महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) लिहिलं. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे नाराजी व्यक्त केली.
आता या प्रकरणात विविध पक्षांशी संलग्न विद्यार्थी संघटनांनीही उडी घेतल्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण आता विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडून राजकीय वळणावर लागलं आहे.
हा सर्व वाद नेमका सुरू कुठून झाला आणि आता कुठवर आलाय, हे सर्वप्रथम आपण पाहू. त्यानंतर शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणं काय आहे, हे जाणून घेऊ.
महाराष्ट्र सरकारच्या समितीनं काय म्हटलं होतं?
देशभरात लॉकडाऊन असल्यानं शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षांवरही याचा परिणाम झालाय. इतर सर्वच परीक्षांइतकीच विद्यापीठाची अंतिम परीक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या परीक्षांबाबत निर्णयासाठी महाराष्ट्र सरकारनं एप्रिल महिन्यात एक समिती नेमली होती. या समितीचे समन्वयक मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर, तर पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू नितीन करमळकर, शिवाजी विद्यापीठाचे देवानंद शिंदे, SNDTच्या शशिकला वंजारी, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक अभय वाघ आणि उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने हे सदस्य होते.
या समितीने 6 मे रोजी अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. विद्यापीठातील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वगळून इतर विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात प्रवेश देण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली होती. हा अहवाल राज्य सरकारनं 8 मे रोजी स्वीकारला.
त्यानंतर 8 मे रोजीच उच्च व तंत्र शिक्षणंत्री उदय सामंत यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या फेसबुक पेजवरून लाईव्ह येत माहिती दिली की, "यूजीसीच्या नियमांनुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्या लागतील, कारण या परीक्षांवर विद्यार्थ्यांचं करिअर अवलंबून असतं."
'या' पत्रावरून राज्यपाल संतापले
त्यानंतर विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा होणार असं वातावरण असताना, उदय सामंत यांनी विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांची मतं जाणून घेतली, आणि 17 मे 2020 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात UGC ला पत्र लिहून, या संकटकाळात विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घेणं व्यवहार्य ठरणार नसल्याचं मत कळवलं.
उदय सामंत यांच्या याच पत्रावरून पुढचं राजकारण घडलंय. सामंतांनी UGCला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, "महाराष्ट्रातील कोरोनाची स्थिती पाहिल्यास विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा जुलै 2020 मध्ये घेणं कठीण बाब वाटतेय. अंदाजे 8 ते 10 लाख विद्यार्थी असल्यानं परीक्षा घेणं व्यवाहर्य दिसत नाही. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात टाकणे संयुक्तिक ठरणार नाही."
विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा न घेता, विद्यार्थ्यांना UGCच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करण्याच्या पर्यायाला मान्यता द्यावी, अशी विनंतीही उदय सामंत यांनी UGCला पत्रातून केली होती.
उदय सामंतांनी UGCला लिहिलेल्या या पत्रालाच 22 मे 2020 रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आक्षेप घेतला. नुसता आक्षेप घेतला नाही, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून नाराजीही व्यक्त केलीय.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेणं म्हणजे UGCच्या मार्गदर्शक सूचनांचं उल्लंघन आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय डिग्री देणे योग्य ठरणार नाही, असं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं.
तसंच, उदय सामंत यांनी UGCला पत्र लिहिण्याआधी राज्यपालांना माहिती दिली नाही, याबद्दल नाराजीही कोश्यारींनी व्यक्त केली.
"परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांचा निकाल लावल्यास त्यांच्या पुढील उच्च शिक्षणावर, पदवीवर आणि रोजगारावर परिणाम होईल," असं मत राज्यापालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून व्यक्त केलं.
सामंतांचं स्पष्टीकरण
राज्यापालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करणारं पत्र पाठवल्यानंतर काही अवधीतच उदय सामंत यांनी व्हीडिओद्वारे आपली बाजू मांडली.
राज्यपालांचा गैरसमज झाल्याचं उदय सामंत म्हणाले.
सामंत यांनी स्पष्ट केलं की, "महाराष्ट्रातील कोरोनाची स्थिती, विद्यार्थ्यांची मानसिकता याबाबत माझं मत मी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) मांडलं. राज्यापालांना बाजूला केलं, विश्वासात घेतलं नाही, अशी कोणतीही गोष्ट नाही. माझं मत UGCकडे मांडणं हा काही गुन्हा नाहीय."
"विद्यार्थ्यांच्या भावना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. 7 ते 8 विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हा प्रश्न आहे. UGCने माझ्या पत्राला अद्याप प्रतिसाद दिला नाहीय. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करूनच पत्र लिहिलं होतं. पण यामुळे जर राज्यपालांचा काही गैरसमज झाला असेल, तर त्यांच्याशी बोलून मी त्यांचा गैरसमज दूर करेन," असंही उदय सामंत यांनी म्हटलं.
विद्यार्थी संघटनांमध्ये एकमत नाही
विद्यापीठांच्या या परीक्षांच्या या प्रकरणात विद्यार्थी संघटनांनीही उडी घेतलीय.
आदित्य ठाकरे प्रमुख असलेल्या युवा सेनेनं 9 मे रोजीच पत्रक जारी करत विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. युवासेनेनं ही मागणी महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनंच केल्याची पत्रकात म्हटलंय.
युवासेनेच्या या मागणीशी काँग्रेसप्रणित NSUI ही संघटनाही सहमत आहे. सध्या कोरोनामुळे अनेक भाग पूर्णपणे बंद असल्यानं विद्यार्थ्यांची गैरसोय होईल. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी भूमिका NSUI नं मांडलीय.
- वाचा - महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा - माझा जिल्हा कोणत्या झोनमध्ये? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्राची यादी
- वाचा - दारू विक्री, बांधकाम, सलून - लॉकडाऊन 3.0मध्ये कुठे काय सुरू राहणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
- वाचा - उन्हामुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबू शकतो का?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा-कोरोनाचं संकट कधी जाणार?
मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं (ABVP) विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा व्हाव्यात अशी भूमिका घेतलीय.
"जुलैमध्ये परीक्षा नियोजित होत्या. मग त्या व्हाव्यात किंवा नाहीत, यावर जून महिन्यात फेरविचार करता येऊ शकतं. कारण विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे त्या परीक्षा झाल्या पाहिजेत, असं अभाविपचं म्हणणं आहे," असं अभाविपचे राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.
'परीक्षांचा मुद्दा विद्यापीठ स्तरावरच सुटायला हवा होता'
विद्यापीठाच्या परीक्षांवरून निर्माण झालेल्या तिढ्याबाबत बीबीसी मराठीनं मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळूकर यांच्याशी बातचीत केली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्यावर डॉ. राजन वेळूकर म्हणतात, "विद्यापीठात गुणवत्ता राखली जातेय की नाही, हे पाहणं आणि त्या अनुशंघानं सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना देणं हे काम विद्यापीठ अनुदान आयोग करत असतं.
"परंतु, विद्यापीठं स्वायत्त असल्यामुळे परीक्षा घेणं आणि त्या कशा घ्यायच्या, हे ठरवण्याचा त्यांना सर्वाधिकार आहे. महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्ट, 2016 मध्ये तसं नमूद केलेलं आहे," ते म्हणाले.
सध्याच्या स्थितीबाबत बोलताना डॉ. वेळूकर म्हणतात, "सध्या उपस्थित झालेल्या परिस्थितीत असं करा. पण शेवटी तुमच्या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घ्या. परिस्थिती विपरित असेल तर मागच्या वर्षाच्या गुणांवर अवलंबून राहावं लागेल, असं UGCच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये म्हटलंय."
राज्यात आता निर्माण झालेला तिढा विद्यापीठ स्तरावरच सुटला पाहिजे होता, असं मत डॉ. वेळूकर नोंदवतात. ते म्हणतात, "सध्याची स्थिती पाहता, कुठल्याही विद्यापीठाला निर्णयासाठी ना राज्यपालांकडे जाण्याची गरज होती, ना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे. कारण महाराष्ट्रातील कायद्यानुसार, बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन, अकॅडेमिक काऊन्सिलमध्ये चर्चा करून व्यवस्थापक परिषदेच्या माध्यमातून निर्णय घेता आला असता. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेनं त्या-त्या विद्यापीठातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊन माहितीस्तव राज्यपाल व सरकारकडे पाठवणं अपेक्षित होतं. कारण विद्यापीठं कायद्यान्वये स्वायत्त आहेत."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
